Well grant:राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार विहीर, विहिरीसाठी 4 लाख रुपये अनुदान, शासन निर्णय जाहीर

 

Well grant:२०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Multi – Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत . त्यातच केरळमधील फक्त ०.७१ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत . याचाच अर्थ भारतातील राज्यांना दारिद्रय संपवणे शक्य आहे . सर्व विदित आहे की , महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचा जनक आहे . महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा कायदा भारत सरकारने त्या आधारावरच केला आहे .

विहिरीसाठी अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी व शासन निर्णय पाहण्यासाठी

यावर क्लिक करा 

Well grant:  काळपरत्वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे . अलीकडेच वैयक्तिक कामांमध्ये किमान ६० टक्के राशी खर्च करण्याचे निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे . अर्थात मनरेगा फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना आहे . मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याचे ठरविलेले आहे .

भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून ३,८७,५०० विहीरी खोदणे शक्य आहे . मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर ( ठिबक / तुषार लावून ) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे लखपती होतील व पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल .

१. लाभधारकाची निवड :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट १ कलम १ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत . अ ) ब ) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती भटक्या जमाती I क ) ड ) इ ) दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी फ ) ग ) निरधिसूचित जमाती ( विमुक्त जाती ) स्त्री – कर्ता असलेली कुटुंबे शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे ह ) जमीन सुधारणांचे लाभार्थी आय ) इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे : १ ) ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा २ ) ८ अ चा ऑनलाईन उतारा ३ ) जॉबकार्ड ची प्रत